कोयला ब्लॉक आबंटित करने के विवाद पर संसद की कार्यवाही स्थगित कर देने को ‘अस्वीकार्य’ करार देते हुए सी पी आई ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ‘फ़ाशसट’ तरीका अधिकार रही है और भाजपा से मांग की कि वह इस मसले पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए लोकतंत्र का सम्मान ध्यान रखे.
सी पी आई के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने सत्ता कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालतें और कंपटरोलर और परीक्षक जनरल ‘दिवालिया नीतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं” जो यू पी ए सरकार ने ली है.
उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक प्रावधान करने की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अज़सुद इस्तीफा जाना चाहिए. उन्होंने ने कहा कि कॉरपोरेट हाओज़ को ब्लॉक आबंटित करने की प्रक्रिया में कोताहियों का राज़ फ़ाश हो चुका है।