रांची: प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने गोला के इनलैंड पावर में गोलीकांड की निंदा की है़ श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य की स्थिति भयावह है़ किसान, मजदूर और रैयतों पर पुलिस गोली चला रही है़ वार्ता के नाम पर रैयतों को बुलाया जा रहा है और फिर पुलिस लाठी-डंडा से बात कर रही है़ सरकार चेते, नहीं तो जनता के सब्र का बांध टूटेगा़.
पूरा राज्य अस्त-व्यस्त हो गया है़ लोगों से जबरन जमीन ली जा रही है़ लोगोें के हित का ख्याल नहीं रखा जा रहा है़ श्री सोरेन ने कहा कि सरकार पूरे मामले की न्यायिक जांच कराये़ मृतक परिवार और घायलों को उचित मुआवजा दिया जाये़ इस राज्य में अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि सरकार कंपनी के पक्ष में या जनता के पक्ष में है़ सरकार लोक कल्याण की भूमिका में आये़ बड़ी कंपनियों के पक्ष में काम करना बंद करे़
केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रामगढ़ के गोला स्थित आइपीएल फैक्टरी के बाहर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाये जाने की घटना की निंदा की है़ श्री सहाय ने कहा कि अच्छे दिनों की हो गयी शुरुआत़ रोटी मांगने पर भाजपा सरकार ने मजदूरों को गोली दी़ हर मोरचे पर विफल सरकार जमीन अधिग्रहण कर औद्योगिक घरानों को लाकर विकास के नाम पर विनाश कर रही है़ सीएनटी-एसपीटी एक्ट में बदलाव कर कृषि योग्य भूमि को भी लेने की कोशिश कर रही है़ गोला में निहत्थे मजदूरों पर गोली चलाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा की सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है़ श्री सहाय ने गोलीकांड मे मारे गये मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच की मांग की है़
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि राज्य में रघुवर सरकार सत्ता के मद में पूरी तरह से निरंकुश और बर्बर हो चुकी है़ श्री भगत ने रामगढ़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाये कम है़सरकार पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम रही है. यहां की गरीब रैयतों आदिवासियों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और दमनकारी है़ श्री भगत ने कहा कि रघुवर सरकार लाठी और गोली के सहारे शासन करना चाहती है़
सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है़सरकार पिछले दरवाजे से अध्यादेश के जरिये सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज चुकी है़ सरकार के द्वारा उठाये गये इन कदमों से लोगों का भरोसा टूट चुका है़ कांग्रेस अध्यक्ष ने मारे गये ग्रामीणों को तत्काल 25-25 लाख मुआवजा दिये जाने और आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है़ उन्होंने कहा कि इस घटना की त्वरित उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए़