हैदराबाद 02 जुलाई: आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी कि एक मीटिंग आज सदर नशीन सयद खलील उद्दीन अहमद की सदारत में मुनाक़िद हुआ जिस में फैसला किया गया कि जी एम आर राजीव गांधी एर पोर्ट पर आज़मीन हज से यूज़र डेवलपमेंट चार्जस बरख़ास्त करने नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया है।
हज कमेटी अरकान ने कहा कि इस मसले को वज़ारत-ए-ख़ारजा की तरफ से वज़ारत शहरी हवबाज़ी से रुजू किया जाना चाहीए ताके इस का कोई मुस्तक़िल हल दरयाफ़त होसके।
मीटिंग में कहा गया हैके नए हज हाउज़ की इमारत सरकारी ज़मीन पर तामीर की जानी चाहीए । कमेटी ने हुकूमत से दरख़ास्त की के वो बलदिया हैदराबाद के हदूद में सरकारी ज़मीन अलॉट करे अगर सरकारी ज़मीन दस्तयाब ना हो तो हुकूमत इस के लिए ज़मीन हासिल करे और तीसरी सूरत ये हैके ये इमारत वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर तामीर की जाये।
रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन इंजिनियर ने कहा कि जी एम आर के हुक्काम आज़मीन हज से भी यूज़र डेवलपमेंट चार्जस वसूल कर रहे हैं जो गैर वाजिबी है।
ये अमल रोका जाना चाहीए। मौलाना मुफ़्ती सादिक़ मुही उद्दीन रज़ा हुसैन आज़ाद मलीका बेगम हबीब अहमद रहमत उल्लाह ख़ां अल्हाज मुहम्मद पाशाह शेख शरीफ़ मुहम्मद इब्राहीम ने मीटिंग में शिरकत की।
अबदुलहमीद एग्जीक्यूटिव ऑफीसर ने वज़ाहत की के पिछ्ले दिनों दिल्ली में मुनाक़िदा हज कमेटी के नुमाइंदों के मीटिंग में ये मसला वज़ीर ख़ारिजा सलमान ख़ूर्शीद से रुजू किया गया था और दरख़ास्त की गई थी कि उसकी मुस्तक़िल यकसूई के लिए इक़दामात किए जाएं।
सदर नशीन ने बताया कि दिल्ली में मुनाक़िदा मीटिंग में फैसला किया गया कि हज कमेटी इस मसले को वज़ारत-ए-ख़ारजा और वज़ारत शहरी हवबाज़ी से रुजू करेगी ताके हिन्दुस्तान भर में सारे एर पोर्टस पर आज़मीन हज से यू डी एफ की वसूली को बरख़ास्त किया जा सके।