हैदराबाद हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक़ हुकूमत ने अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का इजलास तलब करने का फैसला किया है। 6 अप्रैल को कारपोरेशन के बोर्ड का इजलास तलब किया गया जिस में दोनों रियासतों के ज़ेरे इल्तवा उमूर की मंज़ूरी हासिल की जाएगी।
वाज़ेह रहे कि अक़लीयती फ़ाइनेन्स कारपोरेशन के सदर नशीन और एक डायरेक्टर ने हाइकोर्ट से रुजू होते हुए कारपोरेशन का इजलास तलब करने की दरख़ास्त की थी। हुकूमत की जानिब से इजलास तलब करने से इनकार पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया।
हाइकोर्ट ने चार हफ़्तों में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का इजलास तलब करने की हिदायत दी थी। 9 अप्रैल को ये मोहलत ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने तौहीने अदालत से बचने के लिए 6 अप्रैल को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का इजलास तलब किया है।
वाज़ेह रहे कि फ़ाइनेन्स कारपोरेशन की तक़सीम के सबब हुकूमत ने बोर्ड का इजलास तलब करने से इनकार किया था। मौजूदा सदर नशीन और डायरेक्टर्स साबिक़ कांग्रेस हुकूमत के नामज़द कर्दा हैं। ओहदेदारों का कहना है कि बाक़ायदा तौर पर कारपोरेशन की तक़सीम के बाद बोर्ड का ताल्लुक़ तेलंगाना से नहीं रहेगा।