* आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट की तरफ से सब कोटा रद करने पर अल्पसंख्यक मंत्रालय का फ़ैसला
नई दिल्ली । हुकूमत जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की गरमाई छुट्टीयों के बाद अक़ल्लीयतों(अल्पसंख्यकों) के लिए 4.5 फ़ीसद सब कोटा के मसले पर इस से रुजू होगी।
मर्कज़ी वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल(केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने कहा कि हुकूमत छुट्टी पर गए जज से इस मसले पर रुजू होना नहीं चाहती। स्टुडंटों को जो आई आई टीज़ के लिए कौंसलिंग करना चाहतें हैं, इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फ़ैसला आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट की तरफ से हुकूमत के अक़ल्लीयतों को दुसरे बिछ्डे लोगों के लिए तय कोटे में से 4.5 फ़ीसद सब कोटा देने के फ़ैसले को रद कर देने के बाद किया गया है।
केन्द्रीय कानुन मंत्री सलमान ख़ुर्शीद ने एक प्रैस कान्फ़्रैंस में कहा कि वो केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से बातचित करचुके हैं। उन्हें फ़िलहाल इस मसले पर कोई परेशानी नहीं है कि 4.5 फ़ीसद के फाइदें स्टुडंटों को इस इजलास में पहुंचेंगे या नहीं। वो कपिल सिब्बल से मालुम करचुके हैं कि क्या वक़्त कम है। इन का कहना ये था कि एसा नहीं है।
सलमान ख़ुर्शीद अल्पसंख्यक कार्यलय के मंत्री भि है। उन्हों ने कहा कि वो अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती से भी संपर्क रखे हुए हैं और उन्हों ने उसूली एतबार से इत्तिफ़ाक़ किया हैकि ये मामला तैयार किया जाएगा, दरख़ास्त दाख़िल की जाएगी और उम्मीद हैकि सुप्रीम कोर्ट जुलाई के पहले हफ़्ते में इस की सुनवाइ करेगी।
सुप्रीम कोर्ट छुट्टीयों के बाद 2 जुलाई से काम शुरु कर देगी। सलमान ख़ुर्शीद ने कहा कि ये फैसले पर दुबारा गौर करने की दरख़ास्त इस इरादे के साथ पेश की जाएगी कि जुलाई के पहले हफ़्ते में इस की सुनवाइ होजाए। हुकूमत की राय में दुबारा गौर करने कि दरख़ास्त सुप्रीम कोर्ट के इजलास पर गरमाई छुट्टीयों के बाद पेश की जानी चाहीए क्योंकि इस का इमकान ज़्यादा हैकि छुट्टि पर गए जज इस मामले की सुनवाइ सुप्रीम कोर्ट के दुबारा खुलने के बाद ही तय करेंगे। चुनांचे इस मामले में जलदि नहीं की जा सकती।
सलमान ख़ुरशीद ने कहा कि जिन तलबा को कौंसलिंग के लिए बुलाया गया है क्योंकि वो दुसरे बिछ्डे लोगों के 27 फ़ीसद कोटे में शामिल हैं, उन्हें इस का हक बराबर हासिल रहेगा।