हैदराबाद।( सियासत न्यूज़) केन्द्र सरकार ने अक़ल्लीयतों(अल्पसंख्यकों) को 4.5फ़ीसद रिजर्वेशन देने में नाकामी के बाद आंधरा प्रदेश सरकार से सलाह मश्वरा करने का फ़ैसला किया है ।
केन्द्र की तरफ से अक़ल्लीयतों को रिजर्वेशन देने के अहकामात को आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट ने रद कर दिया था । इन अहकामात के ख़िलाफ़ केन्द्र सरकार कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई लेकिन वहां भी उसे नाकामी हुई । सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र की सरज़निश की कि वो एक हस्सास मसले पर ग़ैर संजीदगी से इक़दामात कर रही है ।
सरज़निश के बाद केन्द्र कि सरकार ने आंधरा प्रदेश हुकूमत से रियासत में 4 फ़ीसद रिजर्वेशन पर अमल करने के बारे में तफ़सीलात हासिल करने का फ़ैसला किया है ।
बताया जाता है कि इस सिलसिले में केन्द्रिय क़ानून मंत्रालय और अक़ल्लीयती बहबूद ने रियास्ती हुकूमत से संपर्क करते हुए 4फ़ीसद रिजर्वेशन देने के तरीके की तफ़सीलात तलब की है ताकि इसी बुनियाद पर दुबारा रिजर्वेशन दिया जाएं । बताया जाता है कि बी सी कमीशन की रिपोर्ट और दूसरे दस्तूरी और क़ानूनी तरीक़ों के बारे में भी मर्कज़ ने तफ़सीलात मांगी हैं ।
वाज़िह रहे कि डाक्टर राज शेखर रेड्डी हुकूमत ने अक़ल्लीयतों(अल्पसंख्यकों) को तालीम और रोज़गार में चार फ़ीसद रिजर्वेशन दिया था अगरचे इस मामले को हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चेलेन्ज किया गया लेकिन इस के बावजूद आज भी अमल का सिलसिला जारी है।