फैसल फरीद
लखनऊ: चुनाव नज़दीक हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ‘विकास’ का ट्रम्प कार्ड चला रहे हैं। उनकी रथ यात्रा का स्लोगन भी ‘विकास से विजय की ओर’ हैं। अखिलेश का सीधा हमला विपक्षी दल खासकर भाजपा पर यही होता है कि भाजपा सिर्फ सपने दिखाती है और वो स्वयं हकीकत में विकास करते हैं।
चुनावी मौसम में आइये देखते हैं उत्तर प्रदेश में विकास कार्यो की एक छोटी सी हकीकत।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में शुक्रवार को प्रदश में 100 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। हकीकत कुछ और सामने आई। 100 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विभागों में लम्बित126 परियोजनाओं में से मात्र 25 परियोजनाएं शत-प्रतिशत पूर्ण हुई हैं। मतलब 101 परियोजनाए अभी लंबित हैं। ऐसा देखने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी भी व्यक्त की।
नाराज़ मुख्य सचिव ने विगत 03 वर्षों में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार परियोजना के कार्य विलम्बित होने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर चेतावनी पत्र निर्गत करने का आदेश किया।
मुख्यमंत्री स्वयं तो काफी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं लेकिन उनके विभाग इस मामले में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आते। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्या सचिव ने आदेश दिया कि परियोजनाओं की लेटेस्ट स्थिति ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना अनिवार्य हैं।
दूसरी बात जो 26 परियोजनाए पूरी हो गयी हैं अभी भी वो जनता के लिए नहीं खुली हैं। इसीलिए मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही आगामी 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर परियोजना को जनोपयोगी बनाये। ये इस वजह से किया गया क्योंकि विपक्षी दल आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री आधे अधूरे कार्यो का उद्धघाटन कर रहे हैं जिसमे मेट्रो रेल परियोजना और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे शामिल है।
सरकारी आंकड़ो के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की 35, नगर विकास की 27, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की 22, सिंचाई एवं जल संसाधन की 17, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें की 08, खेलकूद की 04, आवास एवं शहरी नियोजन की 03, पर्यटन की 03, ग्राम्य विकास की 01,प्राविधिक शिक्षा की 01, न्याय की 01, राज्य सम्पत्ति की 01, अतिरिक्त ऊर्जा की 01, वन की 01, विकलांग जन विकास की 01 इस प्रकार कुल 126 परियोजनाओं में से मात्र 25 परियोजनाओं के शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हुये हैं हालाँकि दावा किया गया है और कुछ परियोजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं।