भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने शनिवार को कहा कि पार्टी संविधान के अनुच्छेद 35 ए पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष दर्जा हासिल है।
इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में छह अगस्त को सुनवाई होने वाली है और इसके खिलाफ राज्य में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें एक याचिका आरएसएस से जुड़े एनजीओ ‘वी द सिटीजन्स’ ने दायर कर अनुच्छेद को खत्म करने की मांग की है।
नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सेठी ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए पर राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35 ए को जारी रखे जाने से राज्य को कोई फायदा नहीं होगा।
केंद्र सरकार ने पिछले 70 वर्षों में राज्य को करोड़ों रुपये दिये, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35 ए राज्य के विकास में बाधा है, क्योंकि इससे बाहरी निवेश नहीं हुआ है।