नई दिल्ली: नोटबंदी से आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के इरादे से कुछ नए नियम ला रही है चेक लेनदेन को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार चेक बाउंस होने पर सजा को और सख्त कर सकती है.
अमर उजाला के अनुसार, बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से व्यापार संगठन के लोग मुलाकात कर रहे हैं. जिसमे व्यापारियों के संगठनों ने सरकार को सुझाव दिया है कि चेक बाउंस होने की स्थिति में कड़ी सजा का प्रावधान करें.
बता दें कि चेक बाउंस होने के डर से व्यवसायी ग्राहकों द्वारा चेक से भुगतान स्वीकार करने से बचते हैं. इसे देखते हुए व्यापारियों का सुझाव है कि चेक बाउंस के मामलों से बचने के लिए इससे संबंधित कानून में और अधिक सख्ती लायी जाय. व्यापारी वर्ग को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जो नोटबंदी के बाद बुरा हाल बना हुआ है.
गौरतलब है कि, व्यापार संगठनों ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता को एक महीने के अंदर ही जेल भेजा जाना चाहिए. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं लेकिन सूत्रों का कहना है कि, चेक बाउंस होने पर सजा सख्त कर सकती है. इसके लिए संसद के बजट सत्र में एक विधेयक भी पेश किया जा सकता है.