नई दिल्ली : सदर प्रणब मुखरजी ने कैबिनेट की सिफ़ारिश मानते हुए अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और राज्य की असेंबली को सुस्पेंड कर दिया. कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतंत्र का खू़न बताया.बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस मुआमले पर सुनवाई होगी.
अरुनाहल प्रदेश का सियासी महासंग्राम पिछले साल 16 दिसम्बर से ही शुरू हो गया था, कांग्रेस के 21 विधायकों ने बीजेपी के 11 विधायकोंऔर दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिल कर असेंबली स्पीकर नबम रेबिया पर अभियोग चलाने की सिफ़ारिश की.
इस पूरे मुआमले को स्पीकर और कांग्रेस पार्टी दोनों ने सिरे से ग़लत बताया और इस बारे में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की है जिसकी सुनवाई आज होनी है.