सुप्रीम कोर्ट ने के राज्यपाल के वकील से वो रिपोर्ट पेश करने को कहा है जिसके आधार पर सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म कांग्रेस पार्टी की उस याचिका पर सुनाया है जिसमें सूबे की है चमें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को चुनौती दी गई है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी।
कांग्रेस के अलावा दिगर विपक्षी पार्टियों ने भी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का विरोध किया है जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि सूबे में सियासी संकट के मद्देनजर उसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है।
बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने से सियासी संकट चल रहा है। सूबे में 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम टुकी को हटाने की मांग की थी।