बड़वानी, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश सरकार ने सरदार सरोवर बांध के करीब इलाके में रह रहे 40,000 से अधिक परिवारों के डूबने के परिणामस्वरूप बलपूर्वक उपाय किए। कल से, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब राजघाट, निसारपुर और अन्य गांवों डूबते जा रहे हैं, इनका पानी का लेवल 128.50 मीटर तक पहुंच गया है।
मोदी के जन्मदिन पर नर्मदा महोत्सव का जश्न मनाने के लिए फफल्स बांधों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निजी जुनून का एक बेजान शो नहीं है और गुजरात और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समर्थित गंदे राजनीति में शिवराज सिंह चौहान द्वारा घातक निंदा की गई है। सरदार सरोवर को भरने के लिए अन्य धरों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों परिवारों, मकानों, पुलों, गुलदस्ते, पेड़ों और वन और प्रधान कृषि भूमि के बड़े इलाकों का डूबने का परिणाम है।
बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों को घर के प्लाट और मुआवजा अभी तक नही मिला है, हजारों आवेदन शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) पर किसी का अभी तक ध्यान नही गया है, जहाँ परिवारों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा हैं और वह सड़कों पर अब विरोध कर रहे हैं।
गुजरात में नर्मदा नहरों का काम भी पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने लगभग नहर की 30% लम्बाई का निर्माण पूरा किया है, जो सरकार के दावों को कच्छ और गुजरात के अन्य जिलों में पानी लाने के लिए उजागर करता है। यह नर्मदा घाटी के लाखों लोगों के जीवन की कीमत पर चुनाव जीतने के लिए गुजरात के लोगों को झूठी आशा देने की राजनीति है।
यह किसी भी लोकतांत्रिक देश की निर्वाचित सरकार द्वारा अधिक बेरहम कार्य नहीं हो सकता।
नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड (एनडब्ल्यूडीटीए) देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि वे नर्मदा घाटियों के लोगों के साथ खड़े हों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को कॉल करें और नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड (एनडब्ल्यूडीटीए), राज्य नीति और पुनर्वास के पूरा होने तक सरदार सरोवर बांध को तुरंत बंद करने के लिए कहें। कृपया निम्नलिखित संपर्क नंबर पर कॉल करें, उन्हें ईमेल करें और जीवन और आजीविका के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाए रखें।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की रिपोर्ट के मुताबिक, 40,000 से ज्यादा परिवारों के जीवन खतरे में हैं क्योंकि भारत और मध्यप्रदेश की सरकारों का अपमानजनक रुख है, अदालत के निर्देशों के अनुसार पुनर्वास प्रदान किए बिना जल स्तर 128.50 मीटर तक बढ़ने की अनुमति दी, पानी राजघाट, निसारपुर और अन्य गांवों में घुस चुका है।
एनबीए का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले गाँववाले जिद्दी है, और घर खाली नहीं कर रहे, वह डूबने तक के लिए तैयार हैं। नर्मदा घाटी के लोग ने मध्यप्रदेश सरकार को ‘नर्मदा घाटी के लिए मृत’ होने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है।
Appeal to be sent to:
President of India
Shri Ramnath Kovind – presidentofindia@rb.nic.in(link sends e-mail) – +91 11 23015321 ( Off.), +91 11 23017290, 23017824 (Fax)
Tweet @rashtrapatibhvn
Secretary to President
Sanjay Kothari – secy.president@rb.nic.in(link sends e-mail) – +91 11 23013324, +91 11 23014930
Write to Prime Minister of India
click on the link and register your grievance http://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx
Tweet @narendramodi
Tweet @PMOIndia
Principal Secretary to Prime Minister
Sh. Nripendra Misra – 011 – 23013040
Addl. Principal Secretary to Prime Minister
Dr. P. K. Mishra – 011 – 23014844
Ministry of Water Resources
Shri Nitni Gadkari – minister-mowr@nic.in(link sends e-mail), egov-mowr@nic.in(link sends e-mail), email@nitingadkari.org(link sends e-mail) – +91 11 23714200,23714663 ( Off.)
+91 11 23710804 (Fax)
Twitter @nitin_gadkari
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
Minister of State (Independent Charge) Shri Dr. Harsh Vardhan – drhrshvardhan@gmail.com(link sends e-mail), +91 11 24695136, 24695132 (Off.), +91 11 24695329 (Fax)
Tweet @drharshvardhan
Hardik Shah, PS to Minister – ps2mefcc@gov.in(link sends e-mail)
Ministry of Law and Justice
Minister Shri Ravi Shankar Prasad – ravis@sansad.nic.in(link sends e-mail), +91 11 23387557, 23386615 (Off.), +91 11 23384241 (Fax)
Tweet @rsprasad
Ministry of Rural Development
Minister Shri Narendra Singh Tomar – ns.tomar@sansad.nic.in(link sends e-mail), +91 11 23782373, 23782327 (Off.), +91 11 23385876 (Fax)
Tweet @nstomar
Ministry of Social Justice and Empowerment
Minister Shri Thaawar Chand Gehlot – tc.gehlot@sansad.nic.in(link sends e-mail), +91 11 23381001, 23381390 (Off.), +91 11 23381902 (Fax)
Minister of State Shri Krishan Pal – +91 11 23072192, 23072193 (Off.), +91 11 23072194 (Fax)
Minister of State Shri Ramdas Bandu Athawale – mos3-msje@gov.in(link sends e-mail), +91 11 23381656, 23381657 (Off.), +91 11 23381669 (Fax)
Ministry of Tribal Affairs
Minister Shri Jual Oram – letters@jualoram.com(link sends e-mail), +91 11 23388482, 23381499 (Off.), +91 11 23070577 (Fax)
Tweet @jualoram
Madhya Pradesh Chief Minister
Shivraj Singh Chauhan – cm@mp.nic.in(link sends e-mail) – Office Phone : +91 755 2441581, +91 755 2441033, Office Fax : +91 755 2441781,
Tweet @ChouhanShivraj
Gujarat Chief Minister
Shri Vijaybhai R. Rupani – Office Phone : +91 79 23232611
+91 79 23232619, Office Fax : +91 79 23222101
Tweet @vijayrupanibjp
Maharashtra Chief Minister
Shri Devendra Fadnavis – cm@maharashtra.gov.in(link sends e-mail) – Office Phone : +91 22 22025222, +91 22 22025151, Office Fax : +91 22 22029214,
Tweet @Dev_Fadnavis
National Human Rights Council of India
Send Complaints to National Human Rights Council of India at cr.nhrc@nic.in(link sends e-mail)
Secretary General / Chief Executive Officer of the Commission – sgnhrc@nic.in(link sends e-mail)
Director General (Investigation) – dg-nhrc@nic.in(link sends e-mail)
National Commission for Women in India – ncw@nic.in(link sends e-mail)
Complaint Cell – complaintcell-ncw@nic.in(link sends e-mail)
National Commission for Scheduled Castes
Prof. Dr. Rameshankar Katheria (Chairman) – +91 – 24620435, +91 – 24606802
Shri L. Murugan, Vice Chairman – +91 – 24654105, +91 – 24606828
National Commission for Scheduled Tribes
Shri Nand Kumar Sai, Chairperson – chairperson@ncst.nic.in(link sends e-mail)
Mr. Vinod Kumar Nagvanshi, APS to Chairperson – vnagwanshi7@gmail.com