सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश नहीं भाया। अल्पसंख्यक स्कूलों ने भी दाखिले के लिए जारी इस दिशा-निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।
जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। समरविले और माउंट कार्मेल स्कूल ने दाखिला नीति को लागू करने के लिए 7 जनवरी को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। सरकारी जमीन पर बने इन स्कूलों ने कहा है कि उनके उपर भूमि आवंटन शर्तें लागू नहीं होती है।
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थाई अधिवक्ता गौतम नारायण ने इसका बताया कि अल्पसंख्यक स्कूलों को अपने समुदाय के बच्चों को अपनी मर्जी से दाखिला देने की छूट दी है। लेकिन दूसरे समुदाय के बच्चों को दाखिला देने में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करना होगा।