असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का फाइनल ड्राफ्ट जारी हो गया है। इस लिस्ट में 40 लाख लोगों की नागरिकता अवैध घोषित कर दी गई है।
मामले की नजाकत को देखते हुए वहां सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी तरह अप्रिय घटना को टालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि एनआरसी लिस्ट में पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे का नाम नहीं है, लेकिन उल्फा प्रमुख का नाम शामिल है।
40 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होने के कारण लोगों में भय का माहौल है। कई बांग्लादेश से सटे जिलों में तनाव है। इस देखते हुए असम सरकार ने सभी 33 जिलों में धारा 144 लागू कर दी है।
एनआरसी पर लेकर लोगों में डर के माहौल को देखते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समूचे राज्य में सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके लिए हर जिले के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कड़ी सतर्कता बरतने को कहा गया है।
हर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने संबंधित जिलों में संवेदनशील इलाकों की पहचान की है और किसी भी अप्रिय घटना खासकर अफवाह से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए स्थिति पर बेहद सावधानी से निगरानी बरती जा रही है।
असम और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 220 कंपनियां भेजी है। इससे पहले 65 कंपनियां तैनात थीं, लेकिन स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाकर 220 कंपनियां तैनात कर दी गईं।
साभार- ‘न्यूज 24’