हैदराबाद। (सियासत न्यूज़) स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी आफ़ आंधरा प्रदेश ने आज साल 2012-13 के लिए 1,10,945 करोड़ रुपये के मंसूबा क़र्ज़ की राय पेश की है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी की सदारत में हुइ एस एल बी सी के 178 वीं मिटिंग में फ़सल क़र्जों के लिए 37,128 करोड़ रुपयें, खैतिबाडी मुद्दती क़र्जों के लिए 6,328 करोड़ रुपये, खैतीबाडी से जुडी सरगर्मियों के लिए 9,516 करोड़ रुपये, खैती बाडी के इलावा के तहत 9,343 करोड़ रुपये, अन्य तरजीही विभागों के लिए 19,852 करोड़ रुपये के क़र्जें देने की गुंजाइश रखी गई है।
इस तरह तरजीही विभाग के तहत कुल 82,167 करोड़ रुपये बतौर क़र्ज़ देने की गुंजाइश रखि गई जबकि गैर तरजीही विभाग के लिए 28,778 करोड़ रुपयें के क़र्ज़ देने की तजवीज़ है। आर बी आई के रहनुमा ख़ुतूत की पैरवी में अक़ल्लीयतों को 15 फीसद के हिसाब से 12,325.05 करोड़ रुपयों के क़र्ज़ दिये चाहीए।माइनारीटीज मालीयाती कारपोरेशन कि मदद से बैंक की हामिल स्कीम के तहत 8,500 फाइदा उठाने वालों में दिये जाने वाले क़र्जों में बैंकों का हिस्सा 93.50 करोड़ रुपया और फ़ैनान्स कारपोरेशन की तरफ से दि जाने वाली सब्सीडी की रक़म 21.25 करोड़ रुपया की तजवीज़ पेश की गई है।
फाइदा उठाने वालों को 12.75 करोड़ रुपये की सरमाया कारी करनी होगी। इस स्कीम के तहत यूनिट की औसत लागत 1.50 लाख रुपय रखी गई है और औसत सब्सीडी फ़ी यूनिट 25,000 रुपया होगी। फ़ै नान्स कारपोरेशन की सब्सीडी की रक़म किसी सूरत में 30,000 रुपये से जयादा नहीं होगी। यहां ये वज़ाहत भी की गई है कि यूनिट की लागत 1.50 लाख से जयादा होने की सूरत में जयादा रक़म बैंक क़र्ज़ से हासिल होगी।
चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने मिटींग से बातचित करते हुए कहा कि इस खरीफ सीज़न से रियासत के किसान फ़सल क़र्ज़ा की सिर्फ असल रक़म की ही वापिस करेंगे और हुकूमत बैंकों को सूद की रक़म अदा करेगी। उन्हों ने ये भी कहा कि किसानों की तरफ से 2011 के रबी सीज़न में हासिल किये गए क़र्जों की असल रक़म की अदाएगी पर इन क़र्जों के सूद की रक़म भी हुकूमत अदा करेगी।
उन्हों ने कहा कि वो चाहते हैं कि एस सी एस टी फैनान्स कारपोरेशन, माइनॉरिटीज़ फ़ैनान्स कारपोरेशन की तरफ से स्पांसर किये गए क़र्जों में रकमों की अदाई पर ख़ुसूसी तवज्जु दि जाए।