हुकूमत आंध्र प्रदेश में अपनी नई इन्फ़ार्मेशन टेकिनालोजी पालिसी का एलान कर दिया जिस में 5000 या इस से ज़ाइद नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने वाले मेगा पराजक्टस के सरमाया मसारिफ़ पर किए जाने वाले सरमाया में 10 फ़ीसद सब्सीडी की पेशकश की गई है।
ख़वातीन , दर्जा फ़हरिस्त तबक़ात या क़बाइल की तरफ़ से क़ायम की जाने वाली इंफोटेक यूनिटों के तवील मुद्दत के लिए महफ़ूज़ किए जाने वाले सरमाया पर 25 फ़ीसद सब्सीडी और दुसरे तरग़ीबात देने का एलान भी किया गया है।
आंध्र प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की सदारत में मुनाक़िदा आंध्र प्रदेश काबीना की मीटिंग में 2014-2020 पी जदीद इन्फ़ार्मेशन पालिसी को मंज़ूरी दी।
जिस का मक़सद इस शोबे में 2020 तक 12000 हज़ार करोड़ रुपये की सरमाया कारी की राह हमवार करते हुए पाँच लाख रोज़गार के मवाक़े पैदा करना है। काबीना की मीटिंग के बाद अख़बारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-इत्तलात-ओ-इन्फ़ार्मेशन टेक्नोलोजी घूनाथ रेड्डी ने कहा कि इन्फ़ो टेक यूनिट्स क़ायम करने वाले नए सनअतकारों को सरमाया कारी पर तरग़ीब की पेशकश करने के ज़िमन में आंध्र प्रदेश को मुल्क की पहली रियासत का मुक़ाम हासिल होजाएगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के शहर विशाखापटनम को मेगा इंफोटेक मर्कज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा जबकि दुसरे शहरों काकी नाड्डा ,विजयवाड़ा , तिरूपति और अनंतपुर को भी इन्फ़ार्मेशन टेक्नालोजी मराकज़ के तौर पर उभारा जाएगा।