आंध्र हुकूमत 58 फ़ीसद तलबा की फ़ीस अदा करने तैयार

चीफ़ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने एलान किया कि उनकी हुकूमत फ़ीस रेिंबर्समेंट के सिलसिले में पेशावराना कोर्सेस के 58 फ़ीसद तलबा की फ़ीस अदा करने के लिए तैयार है और खासतौर पर इंजीनीयरिंग के तलबा की फ़ीस अदा की जाएगी और माबक़ी 42 फ़ीसद तलबा की फ़ीस हुकूमत तेलंगाना को अदा करनी चाहीए।

चीफ़ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने कहा कि दोनों ही रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को चाहीए कि वो तलबा की फ़ीस का बोझ बर्दाश्त करें। तलबा सब हमारे बच्चे हैं और उन्हें रियासत की तक़सीम से मुतास्सिर होने का मौक़ा नहीं दिया जाना चाहीए।

वाज़िह रहे के तेलंगाना हुकूमत ने फ़ीस रेिंबर्समेंट में आंध्र तलबा की टीयूशन फ़ीस का बोझ बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दोनों ही हुकूमतों के लिए कामयाबी जैसी सूरत-ए-हाल होनी चाहीए।

आंध्र प्रदेश स्टेट कौंसिल आफ़ हायर एजूकेशन ने तख़मीना किया है कि साबिक़ वाई एस आर हुकूमत के दौर में शुरू करदा फ़ीस रेिंबर्समेंट इस्कीम के नतीजे में जुमला 4,000 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे। आंध्र प्रदेश की तक़सीम के बाद तेलंगाना में क़ायम होने वाली हुकूमत ने आंध्रई तलबा की फ़ीस अदा करने से इनकार कर दिया है।

चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना के चन्द्रशेखर राव् ने एलान कर दिया हैके जिन तलबा के वालिदैन 1956 से पहले ही तेलंगाना में मुक़ीम होगए थे सिर्फ़ उन्हीं तलबा की फ़ीस अदा की जाएगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत के इस फ़ैसले को अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है।