नई दिल्ली: भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने और कुछ पुराने कानूनों को खत्म करने या संपादित करने से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए कुछ प्रशासनिक संस्थाओं का दर्जा बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने से संबंधित भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2017 मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पेश किया जबकि पुराने और पुरानी हो चुके कानूनों को खत्म करने और कुछ को संशोधित करने संबंधी रद्द या संशोधन विधेयक 2017 कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया
प्रबंधन संस्थान विधेयक में कुछ प्रशासनिक संस्थाओं को ज्ञान और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में सुधार वैश्विक मानक बनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने की घोषणा करने का प्रस्ताव है रवी शंकर प्रसाद ने बताया कि पुराने नियम को खत्म करने और कुछ को बदलने के लिए लाए गए विधेयक में 105 पुराने कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। महत्वहीन हो चुके 1175 ऐसे नियमों को पहले ही रद्द किया जा चुका है।