* इंतेज़ामीया फ़रोग़ इंसानी वसाइल मंत्रालय से रुजू, दस्तूर मे तरमीम ही हल का रास्ता : चंद्रा बाबू नायडू
नई दिल्ली हैदराबाद । (सियासत न्यूज़) ओ बी सी रीजर्वेशन में अक़ल्लीयतों(अल्पसंखयकों) को 4.5 फ़ीसद ज़ेली कोटा आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट की तरफ से कलअदम क़रार दिए जाने(निरस्त किए जाने) के बाद आई आई टी के उम्मीदवारों को ग़ैर यक़ीनी हालात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हाइकोर्ट ने ये फ़ैसला एसे वक़्त सुनाया जबकि कौंसलिंग का मरहला जारी है। चुनांचे आई आई टी ने इस ज़िमन में हुकूमत से ख़ुसूसी हिदायात की ख़ाहिश की है।
माइनारीटीज तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 325 उम्मीदवार मुल्क भर में 15 इंडियन इंस्टीटियूट आफ़ टेक्नोलोजी (आई आई टी) में दाख़िला के हकदार हैं, लेकिन हाइकोर्ट के फ़ैसले ने इन उम्मीदवारों को जहां फ़िक्रमंद कर दिया है वहीं आई आई टी इंतेज़ामीया को भी उलझन का शिकार बना दिया है। आई आई टी दाख़िला बोर्ड के ज़राए ने बताया कि हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद हम ने वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल से राय मालुम कि है और हमें जवाब का इंतेज़ार है।
इन संस्थाओं में कौंसलिंग का काम 10 जून 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के ज़राए ने कहा कि हम हाइकोर्ट के हुक्म के बाद हालात का जायज़ा ले रहे हैं यहां तक कि क़ानून मंत्री सलमान ख़ुरशीद ने आज कहा कि हाइकोर्ट के इस फ़ैसला के ख़िलाफ़ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी।
वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने तमाम तालीमी संस्थाओं को जनवरी 2012 से ज़ेली कोटा पर काम करने की हिदायत दी थी और आई आई टी में पहली मर्तबा इस रीजर्वेशन पर अमल किया जा रहा था। इस दौरान तेल्गुदेशम पार्टी ने केन्द्र सरकार से दस्तूर हिंदुस्तान के दस्तूर में तरमीम का मुतालिबा किया ताकि मुस्लमानों को तालीमी संस्थाओ और रोज़गार में रीजर्वेशन दिया जा सकें।
सदर तेल्गुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रा बाबू नायडू ने मुस्लमानों के लिए ज़ेली कोटा कलअदम क़रार देने(निरस्त किए जाने)आंधरा प्रदेश हाइकोर्ट के फ़ैसले पर अप्ना वीचार जाहिर करते हुए कहा कि मर्कज़ को चाहीए कि वो दस्तूर में तरमीम के ज़रीये मुस्लमानों को खास तौर पर कोटा दे।
उन्हों ने कहा कि पहले से मौजूद कोटा में ज़ेली कोटा (ओबीसी) नहीं होना चाहीए। उन्हों ने कहाकि कांग्रेस पार्टी आंधरा प्रदेश और मर्कज़ में मुस्लमानों को रीजर्वेशन के मसले पर धोका दे रही है। 4.5 फ़ीसद रीजर्वेशन उत्तरप्रदेश असेंबली चुनाव के मौके पर वोट हासिल करने के लिए जलदबाज़ी में दिए गए।
चंद्रा बाबू नायडू ने कहा कि मुस्लमानों को रिजर्वेशन देने का सहिह रास्ता दस्तूर में तरमीम है। इस दौरान रियास्ती बी जे पी ने अक़ल्लीयतों के लिए ज़ेली कोटा कलअदम क़रार देने हाइकोर्ट के फ़ैसले का खैरमक़दम किया। बी जे पी ने रियास्ती हुकूमत पर ज़ोर दिया कि तालीमी इदारों और मुलाज़मतों में मुस्लमानों को रीजर्वेशन देने के लिए जारी किये गए तमाम एलामीयों को वापिस लिया जाए।
पार्टी ने चीफ़ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि मज़हबी अक़ल्लीयतों को रीजर्वेशन के लिए हुकूमत ने अब तक जो एलामीएं जारी किए हैं इन तमाम को रोक देना चाहीए। पार्टी ने कहा कि रियास्ती थोडे थोडे समय से इस तरह के एलामीयें जारी करती रही है। रियास्ती कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लमानों को जो 4 फ़ीसद रिजर्वेशन दिया था उसे हाइकोर्ट ने पहले भी कलअदम क़रार दिया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस के बावजूद हुकूमत मुस्लमानों को रीजर्वेशन देने की कोशिश कर रही है। बी जे पी रियास्ती सदर जी किशन रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी एन रामचंद्र राउ ने सेक्रेट्रेट में आज चीफ़ मिनिस्टर से मुलाक़ात करते हुए याददाश्त पेश की।