जायदाद की तफ़सीली फ़राहम ना करने वाले आई ए एस ,आई पी एस ,आई एफ़ एस और के ओहदेदारों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी।
असेंबली में चीफ़ मिनिस्टर कर्नाटक सदर उमय्या ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि हर साल तमाम ओहदेदार हुकूमत को अपनी जायदाद की तफ़सीलात दाख़िल करें।
जिन ओहदेदारों ने तफ़सीलात दाख़िल नहीं किए उनके नाम नोटिस जारी की गई है। नोटिस देने के बाद भी ख़ामोश रहने वाले ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
सीनीयर ओहदेदार हर साल 31 दिस्मबर तक हुकूमत को मुक़र्ररा नमूने में अपनी सालाना जायदाद की रिपोर्ट पेश करें। इसी तरह के ए एस ओहदेदार हर साल 31 मार्च तक रिपोर्ट पेश करें। वकफ़ा-ए-सवालात के दौरान जनतादल इस के रुकन एचडी रियोना को जवाब देते हुए चीफ़ मिनिस्टर ने बताया कि रियासत में 216 आई ए एस ओहदेदार हैं इन में 214 ओहदेदारों ने जायदाद की तफ़सील पेश की है।
एक साला रुख़स्त पर जाने वाले आई ए एस ऑफीसर और वक़्फ़ बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मीर हनीफ़ अहमद ने अपनी जायदाद की तफ़सील पेश नहीं की।
उन्हें भी नोटिस जारी की गई है। इसी तरह 143 आई पी एस ओहदेदारों ने तफ़सीलात दाख़िल नहीं किए। 146 आई एफ़ एस ओहदेदार ने तफ़सील दाख़िल की है जबकि 29 ने तफ़सील दाख़िल नहीं की है जबकि 184 ने तफ़सील ना करने वाले 14 ओहदेदारों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है।
6 ओहदेदारों से जुर्माना वसूल करने हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। इन ओहदेदारों में एम महेश, सदलनगया,रागराज मोहन ,एम सुधीर शामिल हैं।