केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए कई नियम आसान किए जाने की खबर को आज सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। खबर के मुताबिक अब जन्म तिथि के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही गई है।
फिलहाल पासपोर्ट रूल्स, 1980 के तहत 26 जनवरी, 1989 के बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट बनवाते हुए जन्म तिथि के सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके अलावा दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात किए जाने की खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।
नोटबंदी का बच्चों के विकास के लिए चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) पर भी बुरा असर पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से तुलना करें तो नकदी संकट की वजह से आंगनवाड़ी से पोषाहार पाने वाले बच्चों की संख्या नवंबर में छह फीसदी कम हो गई।
आंकड़ों के मुताबिक करीब 16 लाख बच्चों को जरूरी अनाज उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है. इसके अलावा आंगनवाड़ी में पिछले आठ महीने में बच्चों की औसतन उपस्थिति में 15 फीसदी (42 लाख) कमी दर्ज की गई है।