गवर्नर महाराष्ट्र के शंकर नारायण ने आदर्श घोटाले में साबिक़ वज़ीर-ए-आला अशोक चौहान के ख़िलाफ़ सी बी आई को कोई तहकीकात करने की इजाज़त नहीं दी है लिहाज़ा सी बी आई के पास भी इसके सिवा कोई मुतबादिल नहीं है कि वो अशोक चौहान के ख़िलाफ़ केस फाईल बंद करदे।
याद रहे कि घोटाले के मंज़र-ए-आम पर आने के बाद अशोक चौहान पर मुस्ताफ़ी होने का दबाव डाला गया था और घोटाले में मुबय्यना तौर पर मुलव्वस जिन बारह अश्ख़ास पर सी बी आई ने फ़र्द-ए-जुर्म आइद की थी उन में अशोक चौहान भी शामिल हैं।
उन्होंने फ़र्द-ए-जुर्म आइद किए गए अफ़राद की फ़हरिस्त में उनके नाम की मौजूदगी को चैलेंज किया था और कहा था कि इस सिलसिले में गवर्नर से कोई इजाज़त नहीं ली गई जिस पर सी बी आई ने वज़ाहत करते हुए कहा कि फ़र्द-ए-जुर्म आइद करते वक़्त चूँकि अशोक चौहान साबिक़ होचुके थे लिहाज़ा गवर्नर की इजाज़त की कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रही थी।
अदालत ने सी बी आई को हिदायत की थी कि गवर्नर से इजाज़त ली जाये लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब सी बी आई ने गवर्नर से रुजू किया था तो उन्होंने इजाज़त देने से इनकार करदिया था। सी बी आई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा ने कहा कि अब उनके पास कोई क़ानूनी मुतबादिल या क़ानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है लिहाज़ा इस का फैसला करना अब अदालत पर मुनहसिर है।