सी पी आई ऐम ने मर्कज़ी हुकूमत से मुतालिबा किया कि आधार कार्ड्स को मुख़्तलिफ़ फ़वाइद जैसे पकवान गैस की रियायत अवाम को फ़राहम करने के लिए आधार कार्ड्स को लाज़िमी क़रार देने के अपने फ़ैसले से दसतबरदारी इख़तियार करलीं।
सी पी आई ऐम की रियासती प्लेनम में मनज़ोरा एक क़रारदात में इल्ज़ाम आइद किया गया है कि आधार कार्ड मर्कज़ की जानिब से पार्लियामेंट में किसी भी क़ानून की मंज़ूरी के बगै़र लाज़िमी क़रार दिया गया है और ये इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के बार बार सुनाए हुए फ़ैसलों की ख़िलाफ़वरज़ी है।
क़रारदाद में कहा गया है कि हालाँकि पार्लियामेंट में इस मामले पर एक मुसव्वदा क़ानून पेश किया गया था लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जिस को ये मसला सपुर्द किया गया था बिल की बाअज़ नुमायां दफ़आत की मुख़ालिफ़ थी। तेल कंपनीयों को आधार कार्ड से मरबूत बैंक अकाउंट्स से मरबूत करना ताकि अवाम को रियायती क़ीमत पर पकवान गैस हासिल होसके मुल्क की आबादी के लिए नाक़ाबिल-ए-क़बूल है क्योंकि आबादी की अक्सरीयत ने हुनूज़ आधार कार्ड हासिल नहीं किए हैं।
इसका मतलब ये होगा कि अवाम की अक्सरीयत ये जानने के लिए बेचैन है कि क्या उन्हें वो फ़वाइद हासिल होंगे जिस के वो मुस्तहिक़ हैं। सी पी आई ऐम ने इल्ज़ाम आइद किया कि हुकूमत की नौ फ़राख़दल पालिसी ये भी एक हिस्सा है कि तमाम रियायतों और फ़लाही अदायगीयों को ख़त्म कर दिया जाये।
सी पी आई ऐम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से आधार कार्ड को मुक़र्ररा वक़्त के अंदर फ़वाइद से मरबूत करने के फ़ैसले से मुख़्तलिफ़ फ़लाही स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनुंदों में संगीन तशवीश पैदा होगई है। पार्टी ने कहा कि हुकूमत अवाम पर दबाव डाल रही है कि वो बैंक खाते खोले और उन्हें आधार कार्ड से मरबूत करें। अवाम को सिफ़र बैलेंस बैंक खातों की इजाज़त देने के बजाय कई बैंक दबाव डाल रहे हैं कि अवाम को खाते खोलने के लिए 500 ता एक हज़ार रुपये जमा करवाने होंगे।