राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार को झटका लगा है। सबसे बड़ी बात उन योजनाओं के लिए है, जिसमें आधार को जरूरी बताया गया है।
इन्ही मुद्दों पर अब बेंच यह फैसला करेगी कि आधार कार्ड के विभिन्न प्रकार के योजनाओं से जोड़ा जाए या नहीं।
यह मामला 5 जजों की आधार बेंच के पास भेजा है। आधार कार्ड के तहत दी जाने वाली निजी सूचनाओं पर असर पड़ सकता है। पांच जजों की बेंच देखेगी कि आधार में लिया गया डेटा कहीं निजता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है।