समाजी बहबूद(कल्याण) की इसकीमात जैसे एम एन आर ई जी ए और पेंशन के तहत इस्तिफ़ादा कुनुन्दगान को नक़द रक़म की रास्त देने केलिए आधार पर मबनी(आधारित) सिस्टम जिस का बेचैनी से इंतेज़ार है, उसे कल वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह राजिस्थान के मुक़ाम डोडो मे शुरू करेंगे।
अदायगी के इस मेकैनिज़म का मक़सद सोशल सैक्टर की इसकीमात मे बदउनवानी(भ्रष्टाचार/Corruption) और चोरी का इंसिदाद है जबकि इन स्कीमों में माली मशग़ूलियत को फ़रोग़ देने की कोशिश होती है। इस स्कीम की वज़ीर-ए-आज़म के हाथों शुरूआत इत्तिफ़ाक़ से आधार प्रोजेक्ट के दो साल पूरा हो रहा है, जिस पर यूनिक आईडन्टीफकेशन अथार्टी औफ़ इंडिया (यू आई डी ए आई) की तरफ से अमल आवरी हो रही है।
पिछले दो बरसों मे यू आई डी ए आई ने ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ आधार नंबर्स बनाए हैं। 21 करोड़ वां आधार नंबर डाँक्टर सिंह कल डोडो की तक़रीब मे मुक़ामी मकीन के हवाले करेंगे। यू पी ए हुकूमत उसे एक बड़ा मौक़ा बना रही है जैसा कि इस की आला क़ियादत बिशमोल चैर परसन सोनीया गांधी, वज़ीर फैनानस पी चिदम़्बरम, चीफ़ मिनिस्टर राजिस्थान अशोक गहलोट, नायब सदर नशीन मंसूबा बंदी कमीशन मोंटेक सिंह अहलुवालिया, वज़ीर-ए-ममलकत बराए मुवासलात सचिन पायलट और वज़ीर मंसूबा बंदी अश्विनी कुमार इस मेट मे शिरकत करेंगे।
यू आई डी ए आई चेयरमैन नंदन नलीकानी ने यहां अख़बारी नुमाइंदों को बताया कि ये निहायत अहम चीज़ है और ये ज़या, धोका दही और करप्शन को घटाने मे मदद करेगी। उन्हों ने कहा कि आधार पर मबनी(आधारित) डिलीवरी मेकानिज़म का इस्तेमाल तामील के सिस्टम को बेहतर बनाएगा, नक़ाइस को घटाएगा और हुकूमत की समाजी शोबे की इसकीमात की असर पज़ीरी और जवाबदेही मे इज़ाफ़ा करेगा।
हुकूमत मुल्क भर के 51 ज़िलो मे आधार पर मबनी(आधारित) सरविस डिलीवरी की मुहिम शुरू कर रही है। उसे पैंशन अदायगीयों, ऐम एन आर ई जी ए अदायगीयों, पी डी ऐस डिस्ट्रीब्यूशन, स्कालरशिप अदायगीयों वग़ैरा केलिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक ब्यान मे ये बात कही गई।
यू आई डी ए आई डायरेक्टर जनरल आर ऐस शर्मा ने कहा, 1 के मिनजुमला 20 जिलों मे 80 फ़ीसद काम डिसमबर 2012 तक पुरा करलिया जाएगा। बक़ी का 31 जिलों मे तक़रीबन 80 फ़ीसद काम की 31 मार्च 2013 तक तकमील हो जाएगी। यू आई डी ए आई को 18 रियास्तों बिशमोल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडो, हिमाचल प्रदेश और राजिस्थान मे मार्च 2014 तक जुमला 60 करोड़ आबादी का अहाता करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
ख़िदमात के फ़राहम कनुंदा इदारे बिशमोल रेलवे, बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीयां आधार को शनाख़्त(जाँच) और रिहायश के कारकरद सबूत के तौर पर तस्लीम करते हैं। शर्मा ने कहा कि आधार पर मबनी(आधारित) सरविस डिलीवरी के ट्रायल जैसे आंध्र प्रदेश के ज़िला ईस्ट गोदावरी मे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, महाराष्ट्रा के औरंगाबाद मे सोशल स्कियोरटी अदायगी, कर्नाटक के मैसूर मे एलपी जी सलिंडर डिलीवरी, झारखंड के राम गढ़ मे एम जी एन आर ई जी ऐस और ज़िला वैस्ट त्रिपुरा मे वज़ीफ़ा पईरानहसाली अदायगीयों का हफ़्ते को लाईव टैली कासट किया जाएगा