औरंगाबाद। स्थानीय विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से मुस्लिम समुदाय को आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग रखी।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में पहले ही मराठी भाषियों के लिए आरक्षण मंजूरी दे चुकी है। इन संगठनों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग पर जानबूझ कर चुप थे। नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 15% आरक्षण की अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम संगठनों ने 6 जनवरी को शहर में एक मूक मार्च की घोषणा की है।
इस सम्बन्ध में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रस्तावित रैली के आयोजकों में से एक शेख मसूद ने कहा कि सरकार द्वारा गठित विभिन्न पैनलों ने अन्य लाभों के अलावा मुसलमानों के लिए कोटे की सिफारिश की है।
साथ ही कहा कि प्रस्तावित मौन जुलूस मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से विरोध की एक श्रृंखला का हिस्सा है।