हैदराबाद 19 अप्रैल: तेलंगाना सरकार की तरफ से मुसलमानों को 12 और दर्जा फ़हरिस्त क़बाइल को 10 प्रतिशत आरक्षण बिल की मंज़ूरी के बाद विभाग बीबीसी वेलफेयर अधिकारी केंद्र सरकार से बिल की मंजूरी के लिए ज़रूरी कामों की तकमील में मसरूफ़ हो चुके हैं।
बताया जाता है कि सरकार ने बीबीसी वेलफेयर को हिदायत दी कि वह अन्य राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की जानकारी के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि राज्यपाल की ओर से बिल को राष्ट्रपति को रवाना करने के बाद जरूरत पड़ने पर यह रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा सके।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के सी आर 23 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। निति आयोग की बैठक के अवसर पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात की उम्मीद है और केसीआर आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री को तफ़सीली नोट हवाले करेंगे।
बावसूक़ ज़राए ने बताया कि अधिकारियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि बीबीसी आयोग की सिफारिश से अधिक आरक्षण फ़राहम करते हुए सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री ने इस बात का इशारा दिया कि अगर केंद्र सरकार आबादी के आधार पर आरक्षण देने पर आपत्ति करती है तो राज्य सरकार 12 प्रतिशत को घटाकर 9 प्रतिशत करने पर विचार करेगी।