सरकारी मुलाज़मीन करने वालों का ये हाल है कि वो अपने सालाना रिटर्नस दाख़िल करने में भी कोताही से काम लेते हैं जबकि उन की तनख़्वाहें आसमान से बातें कर रही है। एक इत्तेला के मुताबिक़ कम-ओ-बेश 454 सरकारी मुलाज़िम इसमें जिन्होंने अब तक अपने असासा जात के सालाना रिटर्नस दाख़िल नहीं किए हैं जिस का नतीजा ये हुआ कि हुकूमत इन मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर ग़ौर कर रही है ।
डिपार्टमैंट आफ़ पर्सोनल ऐंड ट्रेनिंग (DOPT) ने रिटर्नस दाख़िल ना करने वालों की एक फ़हरिस्त तैयार की है जिनमें अंडर सेक्रेटरी सतह और इससे ऊंचे दर्जा के मुलाज़मीन शामिल हैं। इस फ़हरिस्त को मुताल्लिक़ा महकमा के हवाले किया गया है जिसमें ये इंतेबाह भी दिया गया है कि वो अपनी गैर मनक़ूला इम्लाक के रिटर्नस बगैर मज़ीद ताख़ीर के दाख़िल कर दें।
बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। 454 ब्यूरोक्रेट्स के मिनजुमला ज़्यादा तादाद उसे ब्यूरोक्रेट्स की है जिन का ताल्लुक़ डिपार्टमेंट आफ़ एग्रीकल्चर और को ऑप्रेशन से है, इनकी तादाद 58 बताई गई है । दूसरे नंबर पर वज़ारत-ए-दाख़िला के मुलाज़मीन हैं जिनकी तादाद 40 बताई गई है ।
वज़ारत-ए-सेहत और ख़ानदानी बहबूद से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन की तादाद 36 वज़ारत माहौलयात की 32 और वज़ारत-ए-दिफ़ा की तादाद 28 बताई गई है । दूसरी तरफ़ का बीनी सेक्रेट्ऱेट , सेंटर्ल ब्यूरो आफ़ इंवेस्टीगेशन , सेंटर्ल विजिल्नेस कमीशन सेंटर्ल इन्फॉर्मेशन कमीशन , वज़ारत शहरी हवा बाज़ी , वज़ारत-ए-सक़ाफ़त और वज़ारत मालियात से ताल्लुक़ रखने वाले भी मुलाज़मीन रिटर्नस दाख़िल ना करने वाले कुसूरवारों में शामिल हैं।
याद रहे कि हुकूमत की एक हिदायत के मुताबिक़ सेंटर्ल सेक्रेट्रेट सर्विस ऑफीसर को अपनी गैर मनक़ूला इम्लाक के रिटर्नस बराए 2011 -ए-दाख़िल करने के लिए 31 जनवरी 2012 तक मोहलत दी थी।