इनकम टैक्स देने वाले दर्ज़ फेहरिस्त ज़ात खानदानों को सरकारी राशन नहीं मिलेगा। ज़्यादा गरीब को अनाज मुहैया कराने को लेकर अमीर खानदान को पीडीएस सिस्टम से अलग करने की तजवीज़ है। इसके लिए फूड सप्लाय महकमा ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
रियासत में 1.20 करोड़ खानदान को राशन कार्ड दस्तयाब कराया गया है। ज़ाती महकमा ज़राये के मुताबिक रियासत में पांच से सात फीसद इनकम टैक्स देने वाले कार्डधारी होने का अनुमान है। इन कार्डधारियों की तरफ से आम तौर पर अनाज का उठाव नहीं किया जाता है। लेकिन इन कार्डधारियों के नाम पर अनाज का उठाव पीडीएस सिस्टम के दुकानदार माहाना करते हैं। इससे एक तरफ जरूरतमंदों को अनाज नहीं मिल पाता है तो दूसरी तरफ इजाफा अनाज बाजार में पहुंच जाता है।
मरकज़ से मिलता है महज़ 4.09 लाख मीट्रिक टन अनाज
मरकज़ी हुकूमत से अनाज तक़सीम के लिए माहाना 4.09 लाख मीट्रिक टन अनाज हासिल होता है। रियासत में कुल 1.37 करोड़ गरीबी लाइन से नीचे रहने वाले खानदानों के खिलाफ सेंटर महज़ 65.23 लाख खानदान के लिए ग्रांट शरह पर 35 किलो फी खानदान फी महिना की शरह से अनाज हासिल होता है। रियासती हुकूमत की तरफ से कराए गए सर्वे की बुनियाद पर कुल 1.12 करोड़ बीपीएल खानदान हैं।