रियाद: सऊदी अरब ने इज़राइल के राज्य पर जोर दिया है कि वह फिलिस्तीनियों के अधिकार आत्मनिर्णय के बारे में संयुक्त राष्ट्र में पारित किये गए प्रस्तावों को लागू करे।फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाए और फिलीस्तीनी भूमि पर कब्जे को हटाने का समय सीमा जारी करे.
अल अरबिया डॉट नेट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि पोलिटिकल कोअर्डिनेटर मनाल रिजवान ने संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम पुरजोर मांग करते हैं कि इजराईल फिलीस्तीन के बारे में पारित किये गए विश्व संस्था के प्रस्तावों को लागू करे, फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाए और फिलीस्तीनी भूमि पर कब्जे को हटाने का समय सीमा जारी करे, और उसने कहा कि सऊदी अरब पीड़ित फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्वतंत्रता सहित सभी महत्वाकांक्षी अधिकार का समर्थन जारी रखेगा।
उन्होंने सऊदी अरब से मोरक्को के सहारा विवाद पर भी बात की और सहारा विवाद पर मोरक्को के रुख का समर्थन किया। गौरतलब है कि कुछ साल पहले मोरक्को ने पश्चिमी सहारा को अपने अंदर लाने की घोषणा की थी। सहारा का विवाद अफ्रीकी देशों में सबसे पुराने अनसुलझे विवादों में शुमार होता है। वर्ष 1975 में सहारा क्षेत्र से हसपानवी उपनिवेशवादियों के पतन के बाद तेल और जल संसाधनों की समृद्ध प्रांत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई तो सहारा को मोरक्को में शामिल करने का फैसला किया गया था। सन् 2005 में मोरक्को पश्चिमी सहारा पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक आवेदन दिया था लेकिन सहारा क्षेत्र में सक्रिय बोलिसारिव फ्रंट ने इसका विरोध करते हुए खारिज कर दिया था। बोलिसारिव मोर्चा पश्चिमी सहारा को मोरक्को से अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रही है।