लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के लिए नव वर्ष के उपहार के रूप में राज्य सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का फैसला किया है। इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों, 6 लाख छात्रवृत्तियां याबों को फायदा होगा।
चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने बताया कि हम वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा लेकिन सरकारी खजाने पर भी करोड़ों रुपये का बोझ होगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिफारिशों पर एक जनवरी से लागू होगा और उम्मीद है कि यह कर्मचारियों राज्य में समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए सहायता करेंगे।