उपभोक्ता मामलों की शिकायत में अलग अलग मंत्रालय या विभाग में शिकायतें मिली है। 2016 में केंद्र सरकार के 88 मंत्रालयों और विभागों को लगभग 12 लाख शिकायतें मिलीं जो साल भर पहले के 8.7 लाख शिकायतों से बहुत ज्यादा थीं। जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग (एमआईबी) को सबसे ज्यादा शिकायतें सेट टॉप बॉक्स कंपनियों के खिलाफ मिलीं। एमआईबी को मिली शिकायतों के सिग्नल नहीं मिलने और नेटवर्क बाधित होने से जुड़े थे। सिविल एविएशन मिनिस्टर को सबसे ज्यादा शिकायतें एयर इंडिया की सर्विस को लेकर मिली थीं। पर्यावरण मंत्रालय के पास सबसे अधिक शिकायतें सब्सिडी और बूचड़खानों को टैक्स बेनिफिट्स के चलते अवैध गोवध से जुड़ी हैं। क्यूसीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोवध से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।
आईटी मिनिस्ट्री को पॉर्न साइट्स बंद करने और इसे बैंकिंग अकाउंट के जरिये चार्जेबल बनाने को कहा गया है, ताकि नौजवान इसे देखना बंद कर दें। क्यूसीआई ने कहा है कि अडवांस टेक्नॉलजी और फायरवॉल की मदद से सरकार पॉर्न साइट्स को बैन करने की संस्थागत प्रक्रिया तय कर सकती है। हालांकि, उसने यह भी कहा है कि हर पॉर्न साइट को बंद करने के लिए पेचीदा कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।