वजीरे आला जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर रियासत में एक महीने में कानून निज़ाम की हालत में बेहतरी नहीं आया, तो डीएम-एसपी पर भी कार्रवाई होगी।
मंगल को फूड कारोबारी यूनियन के सरपरस्त राम लखन गुप्त की जयंती पर बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में फूड सेलर के इजलास को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कानून निज़ाम ठीक करने का टास्क डीएम-एसपी को सौंपा गया है। अगर एक माह तक कानून निज़ाम की हालत यही रही, तो उन्हें भी नहीं बख्शा जायेगा। वजीरे आला ने कहा कि ताज़ीरों के पुर अमन का ख्याल रखा जायेगा।
कारोबारी तबके ही मुल्क के अहम हैं। कारोबारियों के मदद के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की अमल लागू करने जा रहे हैं। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कारोबारियों का एक वफद अपनी मसायल को लेकर मिल सकते हैं। अफसरों को बुला कर उनकी मसायलों को दूर किया जायेगा। बिजली, सेहत, गैर रिवायती तूअनाई समेत कई इलाकों में सरमायाकारी करने के लिए कारोबारियों को लाया जा रहा है। रियासत में 6600 करोड़ का सरमायाकारी हो चुका है। 200 इंडस्ट्री यूनिट कायम हुए हैं। हुकूमत ने सनअति कैबिनेट बनायी है। 17 हजार करोड़ का ज़िराअत रोड मैप बनाया गया है। बिहार हुकूमत का बजट अब 57 हजार करोड़ का है।
उन्होंने कहा कि वे राम लखन गुप्त के बारे में पहले इतना नहीं जानते थे, जितना आज उनके बारे में सुनने को मिला है। वजीरे आला ने कहा कि हम देही शोबे से आते हैं। शहरी होने के बाद भी देही शोबे की बात करते हैं। पुरानी बात को भूल कर आगे बढ़ रहे हैं। पहले ज़िराअत, कारोबार खूब होता था। मल्टी नेशनल कंपनी नहीं थी। बिहार में 11 करोड़ की आबादी में आधा आबादी नौजवानों की है। तमाम को नौकरी देना मुमकिन नहीं है। कारोबार और ज़िराअत शोबे को तरक़्क़ी करने से नौकरी की मसला नहीं रहेगी।
सीएम ने कहा कि खुसुसि रियासत का दर्जा बिहार का हक है। बिहार कोई भीख मांग नहीं रहा है। इसे लेकर किसी को एलर्जी हो तो कोई बात नहीं। खुसुसि रियासत का दर्जा मिलने से टैक्स स्ट्रर में कमी होने से कई तरह का फायदा होगा। किसान, मजदूर को मदद मिलेगा। वजीरे आला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को ब्लाक मनी वापस लाना चाहिए। इस काम में साथ देंगे। ब्लैक मनी वापस लाकर उसे मुल्क में सरमायाकारी कराया जाये।