देश की राजधानी में वाहनों का बड़ा शोर है और ट्रैफिक की भी भारी समस्या है। इस वजह से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तो दिल्ली में बढ़ा ही है, साथ में पार्किंग की समस्या भी बढ़ी है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा था कि एक अधिकारी के पास दो-तीन सरकारी गाड़ियां है।
इसलिए सरकारी वाहनों का बेजा इस्तेमाल और फिजूलखर्ची रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि एक सितंबर से अधिकारी सिर्फ एक ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।
आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर किसी अधिकारी के पास दूसरे विभाग का अतिरिक्त प्रभार है, तब भी ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक ही वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों के नाम जारी इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अगले महीने से हर सरकारी वाहन में जीपीएस जरूर लगा होना चाहिए। के सड़क पर नहीं उतरेगा और यह आदेश एक सितंबर से प्रभावी होगा। इसे लागू करवाने और इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी।
अधिकारियों के पास एक से अधिक वाहनों की मिली थी शिकायत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह शिकायत मिली थी कि कई अधिकारियों के पास एक से अधिक वाहन हैं।
इस शिकायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने दिल्ली के सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह भी उल्लेखित है कि अगर कोई अधिकारी के पास किसी अन्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है, तब भी वह अपने पास एक ही वाहन रखेगा।
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को परिवहन विभाग ने एक गाइड लाइंस जारी कर 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तीन महीने के भीतर इको फ्रेंडली तरीके से नष्ट करने का आदेश जारी किया था।