गुवाहाटी: गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट पूरा होने के बाद ही नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 पर अपना रुख पेश करेगी। सोनोवाल ने आगे कहा कि असम सरकार राज्य के नागरिकों के खिलाफ नहीं जाएगी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एनआरसी राज्य में अवैध आप्रवासियों की पहचान करता है और यह पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। अब इसे “उन लोगों (और उनके वंशज) के नाम शामिल करने के लिए अपडेट किया जा रहा है जो 1951 एनआरसी में या किसी भी चुनावी रोल में दिखाई देते हैं।
असम में लोग संशोधन विधेयक पर विरोध कर रहे हैं जो गैर-मुस्लिम गैरकानूनी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। दूसरी तरफ, सोनोवाल ने बुधवार को कहा था कि राज्य में अवैध आप्रवासियों के प्रवाह को रोकने के अलावा उनकी सरकार भ्रष्टाचार को तोड़ रही है।