नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ने राजधानी में प्रदूषण बेहतर होने के बाद निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध को वापिस ले लिया है। एनजीटी चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली और एनआरसी में ट्रकों की यातायात पर लागू प्रतिबंध को हटाने की अनुमती दे दी है । हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों पर लागू प्रतिबंध जिससे प्रदूषण में इज़ाफे़ की संभावना है , जारी रहेगी यह स्पष्ट है कि पिछले हफ़्ते , प्रदूषण पर क़ाबू पाने के लिए सिर्फ ज़रूरी साज़-ओ-सामान लेकर आने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में दाख़िले की इजाज़त दी गई थी।
एनजीटी ने निर्देश दिया है कि निर्माण काम की इजाज़त इसी शर्त पर दी जाती है कि प्रदूषण में इज़ाफा ना होने पाए नीज़ प्रदूषण की शर हमें तख़फ़ीफ़ की हरमुमकिन कोशिश की जाये ।पार्किंग फ़ीस में भी हुए इज़ाफे़ को वापिस ले लिया गया है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जा रहा है, पराली जलाने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
आज ट्रिब्यूनल ने कहा कि धूल और प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काओ जारी रखें, एनजीटी ने दिल्ली और पड़ोसी राज्य को दो हफ़्तों के अंदर प्रदूषण की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा है कि हरियाणा , उतर प्रदेश और पंजाब में सारे कानून लागू किए जाएंगे।