वज़ीर-ए-आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज एक अहम बयान देते हुए कहा कि एलपी जी गैस सब्सीडी के पाने केलिए आधार कार्ड का शर्त आइद ना किया जाये और कहा कि वज़ारत तेल को अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करनी चाहीए।
रियासती सेक्रिटेएट में अख़बारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को लाज़िमी क़रार नहीं दिया जाना चाहिए। अब तक सिर्फ़ 15 ता 20 फ़ीसद अफ़राद को ही आधार कार्ड मिला हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से भी वाक़िफ़ करवाया गया है जिस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की है कि अवाम को मुख़्तलिफ़ स्कीमात और सब्सीडीज़ से इस्तिफ़ादा केलिए आधार कार्ड का शर्त नहीं है।
लिहाज़ा मेरी समझ में नहीं आता कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ख़िलाफ़वर्ज़ी क्योंकर कररही है। लिहाज़ा इस फ़ैसले पर फ़ौरी गौर की जाये। उन्होंने इस सिलसिले में कोलकता के अख़बारात में शाय हुए वज़ारत पैट्रोलियम और क़ुदरती गैस के एक इश्तिहार पर भी शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जिस में कोलकता हावड़ा और कूच बिहार जिला केलिए पकवान गैस की सब्सीडी को फ़ौरी असर के साथ आधार कार्ड से मरबूत बताया गया था।
मर्कज़ी हुकूमत के इस रवैया से यक़ीनन बहुत दुख हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म से भी दर्ख़ास्त करती हूँ कि वो इस मुआमला में शख़्सी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए नज़रसानी करें। अवाम भिकारी नहीं हैं कोई वाहिद पार्टी इक़तिदार में नहीं रहेगी लेकिन हुकूमत तो फिर भी चलेगी लिहाज़ा ये यू पी ए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम की बुनियादी ज़रूरियात का ख़्याल रखे।