झारखंड एसेम्बली का बजट सेशन 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। सेशन के हंगामेदार होने के आसार हैं। दल-बदल, मुक़ामी पॉलिसी और ज़मीन तहवील ऑर्डिनेंस जैसे मुद्दों को लेकर ओपोजीशन हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं इक्तिदार ओपोजीशन के वार को रोकने के लिए पॉलिसी तैयार कर चुका है। ओपोजीशन पहले दिन ही तजवीज पेश करेगा।
दल-बदल की अदालती जांच की मांग को लेकर झामुमो और झाविमो ने मुश्तरका तौर से नोटिस दिया है। वहीं इक्तिदार हक़ के सेशन के वक़्त का इस्तेमाल करने को लेकर हदफ़ लिए हुये है। पहले दिन सरकार तीसरा बजट पेश करेगी। गुजिशता हुकूमत के एवान में दिए गए यक़ीनों पर एटीआर भी एवान पर रखेगी।
बजट सेशन के चलने के लिए एसेम्बली सदर दिनेश उरांव ने जुमेरात को बैठक बुलाई। उन्होंने दोनों हकों से कहा है कि सवाल किसी तरह की रुकावट नहीं हो। इक्तिदार हक़ और ओपोजीशन दोनों यह यकीन दिहानी करें। दोनों फरीकों की तरफ से स्पीकर को यकीन दिहानी किया गया है कि सवाल का वक़्त का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा।
इक्तिदार हक़ की तरफ से एवान लीडर शरीक वजीरे आला रघुवर दास, सरयू राय, ओपोजीशन की तरफ से झामुमो के चीफ़ नलिन सोरेन, कांग्रेस विधायक दल लीडर आलमगीर आलम, झाविमो के प्रकाश राम और बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता मौजूद थे।
स्पीकर दिनेश उरांव ने आला अफसरों की बैठक बुलायी थी। उन्हें हुक्म दिया है कि सेशन के दौरान हर अफसर एसेम्बली में मौजूद रहें। खासकर सवालों के सही-सही जवाब तैयार कराएं।