काबीना ने एसेम्बली तकर्रुरी घोटाले की जांच के लिए एक रुक्नी जांच कमीशन की तशकील किया। तहरीक के दौरान प्राइवेट या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने से मुतल्लिक़ ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। 925 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड समेत 10 सड़कों की मंजूरी दी। 179.78 करोड़ की लागत से डेयरी की तरक़्क़ी के तजवीज पर मंजूरी दी।
काबीना ने एसेम्बली में हुई तकर्रुरी व प्रोमोशन घोटाले की जांच के लिए एक रुक्नी जांच कमीशन की तशकील किया। रिटाइर्ड जज विक्रमादित्य प्रसाद इसके सदर बनाये गये। एक रिटाइर्ड जज सर्विस अफसर को जांच कमीशन का सेक्रेटरी तकर्रुरी किया जायेगा। जांच कमीशन एसेम्बली में तकर्रुरी प्रोमोशन घोटाले की जांच कर गवर्नर को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके लिए कमीशन के पास एक साल का वक़्त होगा।
काबीना ने फूड सेक्युर्टी एक्ट का फाइदा कूड़ा चुनने वालों, राज मिस्त्री, घरेलू कामगार, कूली, रिक्शा ड्राइवर, ठेला चालक, फुटपाथ दुकानदार, फेरीवालों, छोटे अदारों में काम करने वाले चपरासी, सुरक्षा प्रहरी, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, दरजी, प्लंबर, माली, धोबी और मोची को देने का फैसला किया गया.