नई दिल्ली
पार्लियामेंट को आज मतला किया गया कि रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया की जानिब से ए टी एम के ज़रिया रक़ूमात निकालने की तादाद या हद मुक़र्रर करदेने का जो फ़ैसला किया गया है वो अकाउंट होल्डर्स के मुफ़ादात मुग़ाइर है माहाना ए टी ऐम के इस्तेमाल की तादाद को मुक़र्रर करने का फ़ैसला सारिफ़ीन के मुफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ केलिए किया गया है।
ये मामला आर बी आई के दायरा इख़तियार का है लेकिन इस पर हुकूमत का ख़्याल ये है कि आर बी आई के अकाउंट होल्डर्स के मुफ़ादात के तहफ़्फ़ुज़ केलिए मुनासिब काम किया है। वज़ीरे फाइनेंस अरूण जेटली ने राज्य सभा को एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई । रिज़र्व बैंक से मिलने वाली इत्तेला के मुताबिक़ ए टी एम से आज़ादाना रक़ूमात की निकासी के अमल पर पाबंदी आइद करने का फ़ैसला तो दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दरख़ास्त के ज़रीया चैलेंज किया गया है।