हुकूमत आंध्र प्रदेश ने अपने माली बोहरान के पेशे नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ मुलाज़िमीन सरकार की तनख़्वाहों के सिवा-ए-कोई और बिलस की ना ही मंज़ूरी देने और ना ही अदायगी करने की डायरेक्टर आफ़ टरीझ़रीज़ एंड एकाऊंटस आंध्र प्रदेश को सख़्त हिदायात दी हैं।
बावसूक़ सरकारी ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि महिकमा फाइनैंस आंध्र प्रदेश ने रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट टरीझ़री दफ़ातिर को मज़कूरा हिदायात दी हैं।
बताया जाता हैके महिकमा फाइनैंस की ये हिदायात जारीया माह 10 जून तक काबिले अमल रहेंगी। रियासत आंध्र प्रदेश का माली मौक़िफ़ इंतेहाई कमज़ोर रहने की वजह से हुकूमत सिवाए सरकारी मुलाज़िमीन की तनख़्वाहों के कोई और बिलस वग़ैरा अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है जिस के पेशे नज़र ही हुकूमत महिकमा फाइनैंस ने इस बात का फ़ैसला किया है क्युंकि फ़िलवक़्त टरीझ़रीज़ में पाए जाने वाले फ़ंडज़ सरकारी मुलाज़िमीन की तनख़्वाहों की अदायगी के लिए भी नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं जिस के पेशे नज़र ही हुकूमत पहले तमाम सरकारी मुलाज़िमीन के लिए तनख़्वाहों की अदायगी को यक़ीनी बनाने के इक़दामात कररही है।
बताया जाता हैके सरकारी मुलाज़िमीन की तनख़्वाहों की अदायगी की तकमील पर 10 जून के बाद टरीझ़रीज़ में रक़ूमात दस्तयाब रहने की सूरत में दुसरे बिलस अदा करने के लिए इक़दामात किए जाऐंगे।