औरंगाबाद: महाराष्ट्र की भाजपा सरकार मुसलमानों के संबंध में सर्द महरी का प्रदर्शन क्यों कर रही है, इसका जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देना होगा। इस तरह की मांग मुस्लिम आरक्षण एक्शन कमेटी के संयोजक श्री मसूद ने किया। वह औरंगाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। संवाददाता सम्मेलन में 6 जनवरी को औरंगाबाद में निकलने वाले खोमोश जुलूस के बारे में बताया।
न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार औरंगाबाद में छह जनवरी को निकलने वाले खामोश मुस्लिम आरक्षण जुलूस की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। समिति के अधिकारियों ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा समिति की रिपोर्ट की रोशनी में राज्य के मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर 15 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। समिति के संयोजक श्री मसूद ने मराठा आरक्षण के लिए सरकार की ओर से दायर हलफनामे पर भी सरकार की नीयत को लेकर सवाल उठाया।
मुस्लिम आरक्षण एक्शन कमेटी का दावा है कि इस जुलूस में दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी की उम्मीद है जबकि छह हजार स्वयंसेवक को ट्रेनिंग दी जा रही है। जुलूस में कविता वयवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक्शन कमेटी के अनुसार मुस्लिम आरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिए समिति ने कानूनी रास्ता भी अपनाया है और अदालत से उसे न्याय की उम्मीद है। हालांकि इस शांत जुलूस का उद्देश्य मुसलमानों को लेकर सरकार की गल को प्रगट करना है।