हैदराबाद। २३ अप्रैल (सियासत न्यूज़) रियास्ती हुकूमत औसत और ग़रीब दर्जा के अफ़राद को सस्ते दामों में अश्या-ए-ज़रुरीया की फ़राहमी के मक़सद से अवामी और ख़ानगी शराकतदारी के ज़रीया कनज़्यूमर रीटेल आउट लेट्स का क़ियाम अमल में लाएगी।
रियास्ती वज़ीर सियोल स्पलाईज़ डी सिरीधर बाबू ने यहां ए पी स्टेट दाल मलरस और ट्रेडर्स फ़ैडरेशन की जनरल बॉडी के इफ़्तिताह के मौक़ा पर ये बात बताई। उन्हों ने बताया कि आई आई ऐम हैदराबाद के अरकान आउट लेट्स स्कीम की जांच कर रहे हैं और जून केख़तन तक वो रिपोर्ट पेश करने के बाद महिकमा इस पर अमल आवरी करेगी।
उन्हों ने वाज़िह किया कि रियास्ती हुकूमत दालों की ब्लैक मार्केटिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस में मुलव्वस अफ़राद के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हों ने दाल ताजरीन से ख़ाहिश की कि वो अपनी समाजी ज़िम्मेदारी निभाए। उन्हों ने कहा कि दालों के ज़ख़ीरा को ख़राबी से बचाने के लिए हुकूमत एक कमेटी तशकील देगी। इस मौक़ा पर रियास्ती वज़ीर इमदाद-ए-बाहमी कासू कृष्णा रेड्डी ने कहा कि रियास्ती हुकूमत किसानों को दरपेश मसाइल से राहत देने के लिए पाबंद अह्द ही। इस मौक़ा पर नौ तशकील शूदा दाल मलरस ऐंड ट्रेड्स फ़ैडरेशन ने वैट की बर्ख़ास्तगी का रियास्ती हुकूमत से मुतालिबा किया।