नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई दावे किये थे की देश में महंगाई कम करेंगे, देश को कर्जे से मुक्त करेंगे और आम लोगों की मुश्किलों को कम करेंगे जिस पर वह अभी तक खरे नही उतर पाएं है।
इसका सबूत मिला है पिछले दिनों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के हुए एक सर्वे रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि देश के गांवों में रहने वाला हर तीसरा आदमी कर्ज में डूबा हुआ है और आंध्र प्रदेश कर्ज में डूबे राज्यों में अव्वल नंबर पर है क्यूंकि यहाँ के गावों में रह रहे लोगों पर सबसे ज्यादा कर्ज है।
इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के लोगों पर कर्ज की मार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कर्जे से जूझ रहे लोगों की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बनी हुई है और उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही है कि 29 फरवरी को पेश होने वाले बजट में जेटली रूरल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कोई बड़े कदम का ऐलान करेंगे।
