मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों की सुविधाएं बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत अलगाववादियों को मिलने वाले हवाई टिकट, कश्मीर से बाहर जाने पर होटल और वाहन की सुविधाएं वापस ली गई हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने महबूबा सरकार से भी आग्रह किया है कि इनको दी जा रही सारी सुविधाएं बंद की जाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के कुल 950 जवान इन अलगाववादियों की सुरक्षा में तैनात हैं। अब इन पुलिसकर्मियों की वापसी का फैसला प्रदेश सरकार को लेना है। केंद्र के मुताबिक इन अलगाववादियों पर हो रहे खर्च का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और 10 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार उठाती है।