कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को एक और बड़ा वादा किया है. राहुल का नया वादा मोदी सरकार द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण संस्था को खत्म कर उसकी जगह पुरानी व्यवस्था कायम करने से संबंधित है. जी हां, राहुल गांधी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नीति आयोग को खत्म किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो नीति आयोग के स्थान पर छोटे आकार वाला योजना आयोग बनाया जाएगा, जिसमें जानेमाने अर्थशास्त्री एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे.
गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘अगर सत्ता में आए तो हम नीति आयोग को खत्म करेंगे. प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग की प्रस्तुति देने और आंकड़ों में हेरफेर करने अलावा इससे कोई मकसद हल नहीं हुआ.’ उन्होंने कहा, ‘नीति आयोग के स्थान पर हम एक छोटा योजना आयोग बनाएंगे, जिसके सदस्य जानेमाने अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ होंगे. इसमें 100 से कम कर्मचारी होंगे.’ गौरतलब है कि 2014 में सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया था.
राहुल गांधी द्वारा किया गया यह नया वादा भी लोकसभा चुनाव के अभियान दौरान बड़ा मुद्दा बन सकता है. इससे पहले राहुल गांधी ने देश के गरीबों के न्यूनतम आय योजना लाने का वादा किया है. राहुल गांधी के इस वादे के तहत बताया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो देश की 20 प्रतिशत आबादी को सालाना 72 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी. सियासी जानकारों और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार राहुल गांधी का वादा इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ‘गेम-चेंजर’ हो सकता है. इससे पहले भाजपानीत केंद्र सरकार ने किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने की योजना इसी साल लागू की है.