हुकूमत ने अहम मआशी इस्लाहात क़ानून पैंशन बिल को मंज़ूरी देदी है। कांग्रेस और असल अपोज़ीशन पार्टी ने एक दूसरे का तआवुन करते हुए एकवीटी मार्किट में फंड्स की सरमाया कारी के लिए राह हमवार की है।
26 फ़ीसद एफडी आई को मंज़ूरी दी गई। पैंशन फ़ंड रैगूलेटरी और डीवलपमेंट अथॉरीटी बिल की मंज़ूरी उस वक़्त हुई जब ऐवान में कोयला मसला पर हंगामा बरपा हुआ था और कार्रवाई मुअत्तल हुई थी लेकिन हुकूमत ने बी जे पी क़ियादत से बातचीत के बाद सरकारी बेंचों के लिए पैंशन बिल की मंज़ूरी में मदद मिली है।
इस बिल को अपोज़ीशन की पेश करदा तरमीमात को मुस्तर्द करने के बाद मंज़ूर किया गया। वज़ीर फ़ीनानस चिदम़्बरम ने कहा कि पैंशन फ़ंड रैगूलेटरी को क़ानूनी मौक़िफ़ मिल जाएगा। फ़िलहाल इस अथॉरीटी को गै़रक़ानूनी नौईयत हासिल थी।