पटना: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि केंद्र सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और असोसीएट प्रोफेसरों के तक़र्रुत में ओबीसी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया को समाप्त कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम दलित नेता डॉ। अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश है। हालांकि यूजीसी के एक अधिकारी ने दिल्ली में किया कि 2007 के तय किए गए नियमों के अनुसार हर स्तर पर तक़र्रुत में 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा गया है और आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
यूजीसी 3 जून जारी पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आलोचना करते हुए लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि दरअसल आरएसएस ओबीसी जातियों को आरक्षण के संवैधानिक दायरे से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि ओबीसी जातियों के आरक्षण खत्म करते हुए किस को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? ।
यूजीसी ने पत्र में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रवाना किया है कहा कि वह आरक्षण नीति पर नियमों के अनुसार कार्य करें। कहा गया है कि शिक्षण पदों के लिए एस सी समुदाय के लिए 15 प्रतिशत ‘एसटी समुदाय के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण और ये तीनों स्तरों जैसे सहायक प्रोफेसर’ एसोसी प्राध्यापक और प्रोफेसर के लिए हैं जबकि पत्र में कहा गया है कि जहां तक ओबीसी श्रेणी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा है वह केवल सहायक प्रोफेसर के पद के लिए ही लागू है। इसके नतीजे में लालू प्रसाद यादव ने राजग सरकार को आलोचना है।