नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से इच्छा है कि आपदाओं गांगेय दुख से निपटने के लिए एक सूखे कोष स्थापित किया जाए और कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया कि अंदरून एक सप्ताह एक बैठक बुलाई जाए और प्रभावित क्षेत्रों बिहार, गुजरात और हरियाणा आदि की स्थिति का आकलन किया जाए। न्यायमूर्ति एम बी लोकोर की आभरकयादत बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि आपदाओं गांगेय प्रशासन कानून के प्रावधानों को लागू की जाएं। समय निर्धारित किया जाए और सूखे का वैज्ञानिक आधार पर प्रतिस्पर्धा हो|
