तेलंगाना राष़्ट्रा समीती ने जगन मोहन रेड्डी के असासा जात (दौलत)केस में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले रियास्ती वुज़रा(मंत्री) को हुकूमत की जानिब से क़ानूनी इमदाद के फ़ैसले पर सख़्त तन्क़ीद की है। पार्टी के सीनीयर क़ाइद और साबिक़ रुकन(सदस्य) पार्लीमैंट जी विनोद कुमार ने आज प्रैस कान्फ़्रैंस से ख़िताब करते हुए पाँच वुज़रा(मंत्री) को सुप्रीम कोर्ट में वकील मुक़र्रर करने केलिए हुकूमत की जानिब से क़ानूनी इमदाद की फ़राहमी से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल(प्रतिक्रिया) का इज़हार किया है
और कहा कि एक तरफ़ हुकूमत जगन मोहन रेड्डी पर बे क़ाईदगियों(करप्शन) में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आइद कर रही है तो दूसरी तरफ़ उन वुज़रा(मंत्री ) का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है जिन्हों ने बे क़ाईदगियों(करप्शन) के इर्तिकाब(जुरम) में मदद की। विनोद कुमार ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये की बे क़ाईदगीयाँ हुईं और इस सिलसिले में जिन वुज़रा(मंत्री ) ने जी औज़ जारी किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी की। उन्हें किस तरह हुकूमत बचा सकती है।
2004ए- और 2008-ए-के दरमयान वाई ऐस आर दौर-ए-हकूमत में कई बे क़ाईदगीयाँ अंजाम दी गईं और ये मुतनाज़ा जी औज़ जारी किए गए। इस के ज़िम्मेदार वुज़रा(मंत्री ) को बचाने की कोशिश से जगन मोहन रेड्डी को फ़ायदा हो सकता है। उन्हों ने कहा कि बदउनवानीयों(करप्शन) के मसला पर इस तरह का फ़ैसला हुकूमत की दो रुख़ी पालिसी को बेनकाब करता है।
विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को चाहीए था कि वो राज शेखर रेड्डी दौर-ए-हकूमत में की गई बे क़ाईदगियों(करप्शन) के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती। आज तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भी वुज़रा(मंत्री ) इस में मुलव्वस (शामिल)पाए जाएं, उन के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो कुजा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बचाने की कोशिशें नाक़ाबिल फ़हम हैं।
उन्हों ने कहा कि सदारती इंतिख़ाबात के सिलसिले में पार्टी ने किसी उम्मीदवार की ताईद के बारे में ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है। पोलीट ब्यूरो का इजलास जलद मुनाक़िद होगा जिस में इस बारे में फ़ैसला किया जाएगा, ताहम अलैहदा तेलंगाना अहम मौज़ू रहेगा।